इसिडिलाइ विद्यालय संरचनामा राखिने , एसइइ प्रदेशस्तरमा, निजि विद्यालयलाइ गुठिमा नलगिने

असार १२ | काठमाडौँ
विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा लामो समयदेखि जारी विवाद र छलफल अन्ततः सहमतितर्फ उन्मुख भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विधेयकका संवेदनशील बुँदाहरूमा सहमति जुटाउन सफल भएको छ। समितिको बैठक आज अपराह्न २ बजे बस्दैछ, जसमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल गरिनेछ।

विधेयकका केही विषय—जस्तै निजी विद्यालयको स्वरूप, एसईईको सञ्चालन तह, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) को स्थान र जिल्ला शिक्षा संरचनालगायतमा गहिरो मतभेद देखिँदै आएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा भएको निरन्तर संवाद र समन्वयका प्रयासपछि दलहरूबीच साझा बुझाइ बन्न थालेको हो।

मुख्य सहमति बुँदाहरू यसप्रकार छन् :

✅ एसईई अब प्रदेश तहमा
कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब प्रदेश सरकारको संयोजनमा सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा तयार पारिने कानुनी संरचनाअनुसार परीक्षा व्यवस्थापन गरिनेछ।

✅ निजी विद्यालयको संरचना
निजी विद्यालयलाई तत्काल गुठीकरण गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै कम्पनी ऐनअनुसार निजी क्षेत्रले विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिने सहमति भएको छ।

✅ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको निर्माण
संघीयताको भावनाअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई रूपान्तरण गर्दै “शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ” निर्माण गरिनेछ। यस एकाइले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ।

✅ प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) को समावेशीकरण
ईसीडी कार्यक्रमलाई कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षासँग एकीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, यो कार्यक्रमलाई दुई वर्षे अवधिभित्र व्यवस्थित गर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति भएको छ।

निष्कर्ष
यो सहमतिलाई शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको दिशामा एक सकारात्मक पहलको रूपमा हेरिएको छ। अबको चरण विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट पारित गर्ने र कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।