शिक्षा पाटी
असार-२९, काठमाडौं । राहत शिक्षकहरूले संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ‘कालो विधेयक’ घोषणा गर्दै देशव्यापी आन्दोलित कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले विगतका सम्झौता र नजिरलाई बेवास्ता गर्दै विषयगत समितिबाट विधेयक पारित भएको दिन नै समितिका माननीयहरूको पुत्ला दहन गर्ने, बहिष्कार गर्ने तथा तीव्र विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
शिक्षकहरूको साझा मञ्च र पेशागत सङ्घ–संगठनहरूको निष्क्रियता देखाउँदै राहत शिक्षकहरूले संसदको कार्यसूचीमा विधेयक परेको दिन यदि विरोध नगरेमा ती सङ्घ–संगठन परित्याग गर्ने निर्णयसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
यसै क्रममा उनीहरूले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएमा संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई सामुदायिक विद्यालय, शिक्षा र शिक्षक विरोधी घोषणा गर्दै ‘नो भोट’ अभियानसहित राजनीतिक दलहरू बहिष्कार गर्ने बताएका छन्। थप रूपमा, उनीहरूले पेशागत काम त्यागेर देशभरका पालिकामा अनशनमा बस्ने निर्णय गरेका छन्।
राहत शिक्षकहरू आन्दोलनरत हुँदा, सरकारलाई पनि विकल्पसहितको प्रस्ताव दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, “यदि राज्यले राहत शिक्षकहरूलाई हटाएर नयाँ शिक्षक भर्ना गर्ने हो भने, हामी तयार छौं। तर त्यसको साटो चार महिनाको तलब र आर्थिक प्याकेज दिनुपर्छ।” उनीहरूको दाबीअनुसार ४० हजार राहत शिक्षकहरू सामूहिक रूपमा सेवाबाट बाहिरिने तयारीमा छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा यस आन्दोलनले व्यापक असर पार्ने देखिएको छ। राहत शिक्षकहरूको यस्तो सशक्त र योजनाबद्ध आन्दोलनले शिक्षा मन्त्रालय र राजनीतिक दलहरूलाई दबाबमा ल्याउने निश्चित देखिन्छ।
