हिस्टुनद्वारा जानकारी गराइएका ७ बुँदाहरू:
१. विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई समायोजन/सम्बन्धन/सहकार्य गरी पेन्सन, सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी हुने स्थायी सरकारी शिक्षक बनाउने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई दवावमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने।
२. संविधान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयक–२०८० संसदबाट स्थगित भई शिक्षकसम्बन्धी पूर्ववत् सहमति अनुसार संसोधनको अवसर सिर्जना हुने देखिएकाले विधेयकविरुद्ध देशभर जिल्लास्तरमा विरोध कार्यक्रम स्वतःस्फूर्त रूपमा सञ्चालन गर्ने। साथै, स्थायी उच्च माध्यामिक तहका दरबन्दी र अनुमोदनको कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनको दफा ११–२ ले दिएको सुविधाबाट वञ्चित नगरिकन तेस्रो श्रेणीमा घुसपैठ नगर्ने सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायीत्वको अवसर दिने व्यवस्था मिलाउन माग।
३. सम्बद्ध शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विधेयकका विषयमा शिक्षकहरूको आवाज बुलन्द बनाउने तथा जनमत निर्माण गर्न सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने। ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकले नयाँ दरबन्दीको माग गरेकोले सो विषयमा सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने।
४. कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूलाई कुनै पनि शुल्क नलिई नियुक्त गरिएका विद्यालय र तिनका शिक्षकमाथि शुल्क नतिरेको भन्दै विभिन्न कार्यक्रममार्फत दवाव सिर्जना नगर्नु।
५. हिस्टुनले सरकारद्वारा पारित २०८१/८२ को बजेटमार्फत प्रस्तावित अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई हटाउने प्रयासको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारले २०८० वैशाख १७ गते गरेको समझदारी विपरीत भएकोले यस्तो सहमतिविपरीत कदम नचाल्न सरकारलाई दवाव दिने।
६. २०३९ सालदेखि विद्यालयमा कार्यरत सेवा समर्पित शिक्षकहरूलाई उचित मूल्याङ्कन गर्दै १०० प्रतिशत स्थायीत्वको व्यवस्था मिलाउने गरी राज्यमै दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने र उच्च माध्यामिक तहका दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई तृतीय श्रेणीमा घुसपैठ नगरी सीमित प्रतिस्पर्धाको अवसर दिई समायोजन गर्नुपर्ने।
७. आवश्यक परे अन्तरक्रिया, पत्रकार सम्मेलनलगायत कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै अघि बढ्ने र त्यसका लागि आवश्यक सबै कार्य कार्यालयलाई जिम्मा दिने।
