शिक्षा पाटी ।
भदौ-१, काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादमा परेको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० अन्ततः समितिबाट प्रतिवेदनको रूपमा सार्वजनिक भएको छ। यसले कर्मचारी परिषद् लगायतका आन्दोलनरत निकायलाई केही हदसम्म सन्तुष्ट तुल्याए पनि अझै धेरै प्रश्न खुला छन्।
कर्मचारीका माग विधेयकमा
विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दा पेसागत स्थायित्व र दरबन्दीमा रूपान्तरण थियो। समितिले हाल कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, नयाँ नियुक्ति गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान राखिएको छ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, “अहिले कार्यरत कर्मचारी यथावत् रहनेछन्, र दरबन्दीमा रूपान्तरण हुनेछन्। स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी माग गर्न सक्नेछन्।”
आंशिक सन्तुष्टि
कर्मचारी परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, महासचिव शान्तिनाथ योगी, उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ, रामशरण फुयाललगायत नेताहरूले लबिइङ गर्दै आएका मागलाई विधेयकले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। यसले परिषद्लाई आन्दोलन स्थगित गर्ने बाटो खोलिदिएको देखिन्छ।
कार्यान्वयनमै चुनौती
तर, प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ—स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार सबैले समान रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्लान् त ? स्रोतसाधन, क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्ति स्थानीय तहमा भिन्न हुने भएकाले असमानता बढ्ने खतरा प्रबल छ।
त्यस्तै, दरबन्दीमा रूपान्तरणले त स्थायित्व दिने भए पनि सेवा शर्त, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया र पेशागत उन्नतिको स्पष्ट बाटो अझै देखिएको छैन।
निष्कर्ष
विधेयकले कर्मचारी आन्दोलनलाई आंशिक रूपमा शान्त गर्ने संकेत त दिएको छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। विद्यालय कर्मचारीको अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा उतारिन्छ भन्ने कुरा अब सरकार र स्थानीय तहको प्रतिबद्धतामा भर पर्छ।
👉
