राहत शिक्षकको चेतावनी : “विना समन्वय दरबन्दी मिलान गरे सरकार ढाल्ने तागत राख्छौं

काठमाडौं । पुस ७, 

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षक आन्दोलनको राप सेलाउन नपाउँदै राहत शिक्षकहरूले सरकारविरुद्ध पुनः आक्रामक मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले राहत कोटालाई दरबन्दीमा लैजाने सरकारी योजनाप्रति लक्षित गर्दै गम्भीर चेतावनी दिनुभएको हो।

​”हामीसँग नसोधी दरबन्दीमा लैजान सम्भव छैन”

​अध्यक्ष खत्रीले राहत शिक्षकहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा समितिलाई बाइपास गरेर गरिने कुनै पनि निर्णयको आयु दुई दिन पनि नहुने दाबी गर्नुभयो। “राहत कोटालाई दरबन्दीमा लैजान कोही ‘माइका लाल’ ले सक्दैन, यदि त्यसो गरियो भने सरकारलाई दुई दिनमा राजीनामा दिएर भाग्ने बनाउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

​मुख्य माग र अडानहरू

​समितिले दरबन्दी मिलान प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व निम्न सर्तहरू पूरा हुनुपर्ने अडान राखेको छ:

• ​सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता: विगतमा राहत कोटामा कार्यरत अवधिलाई गणना गरिनुपर्ने।
• ​सामाजिक सुरक्षा कोष: अवकाशपछि वा सेवामा रहँदाको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने।
• ​परीक्षाको विरोध: राहत शिक्षकहरूलाई फेरि परीक्षामा सामेल गराउने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने। खत्रीका अनुसार, “धर्ती उल्टिए पनि” परीक्षामा सामेल गराउने प्रयास सफल हुन दिइने छैन।

​मन्त्रीलाई सीधा चेतावनी: “जेन्जी बन्न तयार छौं”

​आफ्नो अभिव्यक्तिमा थप कडा हुँदै अध्यक्ष खत्रीले वर्तमान शिक्षामन्त्री र सरकारलाई सम्भावित विद्रोहको सङ्केत गर्नुभएको छ। “हामी जेन्जी (Gen-Z) बन्न तयार छौं, हाम्रो प्रतिरोध कडा हुनेछ,” भन्दै उहाँले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पद जोगाउनै गाह्रो हुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिने चेतावनी दिनुभयो।

​विवादको पृष्ठभूमि

​सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक मार्फत राहत शिक्षकहरूलाई निश्चित प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाँकीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने तयारी गरिरहँदा राहत शिक्षकहरू भने “शतप्रतिशत आन्तरिक” वा “स्वतः स्थायी” को मागमा अडिग छन्।

​समितिको यो पछिल्लो चेतावनीले आगामी दिनमा शिक्षक र सरकारबीचको द्वन्द्व झनै चर्कने र विद्यालय तहको पठनपाठन पुनः प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ।