शिक्षापाटी
काठमाडौं, असार १२ -विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलका क्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयका पक्षमा सरकार झुकेको आरोप लगाउँदै कडा आलोचना गरेकी छन्।
समितिको बैठकमा सहभागी श्रेष्ठले भनिन्, “निजी विद्यालयका बारेमा धेरै छलफल भयो, तर सरकार ती संस्थाहरूको दबाबमा परेको जस्तो लाग्यो।” उनले प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान जस्ता निजी क्षेत्रका संगठनहरूको निरन्तर उपस्थितिले पनि सो आरोप पुष्टि गर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
“प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानका अध्यक्षहरू बैठकमा आउने होइन र?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाइन्।
श्रेष्ठले नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको सार्थकता गुमेको उल्लेख गरिन्। “यदि सरकारसँग निःशुल्क शिक्षा दिने क्षमता छैन भने, संविधान संशोधन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिइन्।
समितिमा शिक्षा विधेयकका विवादित प्रावधानहरूमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेका बेला श्रेष्ठको उक्त धारणा छलफलको केन्द्रमा आएको हो।
