शिक्षा पाटी
असार,२७,काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अल्झिरहँदा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्यसको मुख्य जिम्मेवारी शिक्षक महासंघमाथि थोपरेका छन्।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सभापति थापाले भने, “असार १५ गतेभित्र विधेयक पास गरिने सहमति महासंघसँगै भएको थियो, तर अहिले विधेयक रोक्ने काम पनि महासंघले नै गरेको हो।”
उनका अनुसार शिक्षक महासंघका मागलाई लिएर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त तथा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे समितिमा उपस्थित भएका थिए। “कांग्रेसले त्यो विषय नराखी विधेयक स्वीकार गर्दैन भनेर घिमिरेजीले भन्नुभयो,” थापाले प्रस्ट पारे।
थापाका अनुसार समितिका २७ मध्ये २६ सदस्यले विधेयक अघि बढाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए। उनले सरोकारवालाहरूले बारम्बार नयाँ नयाँ माग राखेर विधेयक अवरुद्ध पार्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै भने, “हरेक सरोकारवालाले नयाँ विषय उठाउने, नेताले त्यो बोक्ने हो भने त विधेयक कहिल्यै अघि बढ्दैन।”
शिक्षक महासंघका मागमध्ये ९९ प्रतिशत माग पूरा भइसकेको दाबी गर्दै थापाले बढुवा सम्बन्धी मागमात्र बाँकी रहेको बताए। “उहाँहरू आवधिक बढुवा भन्नुहुन्छ। त्यो शक्ति प्रयोग गरेर होइन, प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ,” उनले प्रस्ट्याए।
उनले शिक्षा विधेयक अलपत्र परेको नभई प्रक्रिया अन्तर्गत ‘लक’ भएको र सरोकारवालाको जिम्मेवारीबोध नभएसम्म त्यो नखुल्ने बताए। “कानुन बनाउने जिम्मा सरोकारवालाको होइन,” उनले भने।
अन्त्यमा, थापाले संसदीय प्रक्रिया अनुसार मन्त्री उपस्थित नभई समितिको बैठक बस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रीले समय मागेपछि दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
