साउन २९, काठमाडौं।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकामा एकैसाथ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनसँग आवद्ध विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
सञ्चालकहरूले चेतावनी दिएका छन्— माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका चरणहरू अघि बढाइनेछ। यसअघि हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चार बुँदे माग सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
साउन २२ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने र १०–१५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। तर सञ्चालकहरू हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रचलनलाई यथावत राख्नुपर्ने अडानमा छन्।
